Thursday, June 13, 2024
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दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पास, गृह मंत्री अमित शाह ने AAP को घेरा, कांग्रेस पर बोला हमला

नई दिल्ली. संसद ने सोमवार को  ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ यानी दिल्ली सर्विस बिल को राज्यसभा में हुई वोटिंग के बाद मंजूरी दे दी. राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 131 जबकि इसके खिलाफ 102 मत पड़े. यह विधेयक दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वोटिंग से पहले विधेयक पर हुई करीब 7 घंटे चली चर्चा पर विस्तार से जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. गृह मंत्री ने कहा, ‘इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना है. बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है.’ दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर हुए विवाद पर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा.

‘ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ’
गृह मंत्री ने कहा, ‘कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, कई बार केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की, उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ. उस समय इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं हुई… कई सदस्यों द्वारा बताया गया कि केंद्र को शक्ति हाथ में लेनी है. हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति दी हुई है.’

गृह मंत्री शाह ने कहा कि  दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है क्योंकि यहां संसद, कई संस्थाएं, उच्चतम न्यायालय हैं वहीं कई राष्ट्राध्यक्ष यहां चर्चा करने आते हैं, इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. उन्होंने कहा कि यह विधानसभा के साथ सीमित अधिकार वाला केंद्रशासित प्रदेश है.

मई में, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था जिससे उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का कोई प्रभाव नहीं रहेगा जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में ‘सेवाओं’ का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया गया था. यह विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पदस्थापना के संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.

Tags: Amit shah, BJP, Congress, Rajya sabha

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