Thursday, June 13, 2024
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अगर कोई संवैधानिक उल्लंघन पाया गया तो हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं: आर्टिकल 370 पर बोला सुप्रीम कोर्ट

शितांशु पति त्रिपाठी/ नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को भी सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने में अगर कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है तो अदालत के पास इसकी समीक्षा का अधिकार है.

संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा सवाल
इसके अलावा संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मामले में केंद्र सरकार के विवेक की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है.  सुनवाई के दौरान सीजआई के नेतृत्व में बनी संविधान पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से पूछा, क्या आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले की समझदारी की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमांत्रित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार के फैसले के आधार का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को जारी रखना राष्ट्रीय हित में नहीं था?

‘केंद्र सरकार का हलफनामा विरोधाभासों का पुलिंदा’
वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे: केंद्र सरकार का जवाबी हलफनामा विरोधाभासों का पुलिंदा है.
पीठः क्या हमें वाकई उस हलफनामे पर मेहनत करने की जरूरत है? हमें संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करनी है, यह कैसे प्रासंगिक है?
दवेः राष्ट्रपति की कार्रवाई का कोई कारण उपलब्ध नहीं हैं, न ही हलफनामे में यह बताया गया है. 1947 के बाद से जम्मू-कश्मीर और केंद्र के बीच कोई कठिनाई नहीं थी. अनुच्छेद 370 को जारी रखा जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान दवे ने तर्क दिया कि अनुच्छे 370 को निरस्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, केवल संविधान सभा (1957 में भंग) ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी.

फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त कियाः उमर अब्दुल्ला
नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त किया है. इसके साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायाधीश उनके तर्कों से सहमत होंगे. उन्होंने कहा, ‘हम लड़ रहे हैं और हम न्याय की उम्मीद को लेकर वहां गये हैं। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमने सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त किया और उनके प्रदर्शन की सभी ने सराहना की है। सुनवाई चल रही है और हमें उम्मीद है कि न्यायाधीश हमारे तर्कों से सहमत होंगे। यह चलता रहेगा और हम इंतजार कर रहे हैं.’

Tags: Article 370, Supreme Court

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